संसदीय गतिविधि, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, संवैधानिक कानुन र कूटनीतिक सम्बन्धसम्बन्धी निष्पक्ष र विश्वासीलो समाचार।
सङ्घीय संसद्का सांसदहरूले आगामी सातादेखि भ्रष्टाचार निवारण कानुन, सार्वजनिक सेवाको डिजिटलाइजेसन र वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथि छलफल गर्नेछन्।
यस अधिवेशनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप सुदृढ बनाउने र जनप्रतिनिधिको डिजिटल सम्पत्ति विवरण अनिवार्य गर्ने विधेयक पारित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल र मित्रराष्ट्रहरूबीच अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार र पारवहन मार्ग विस्तारसम्बन्धी ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
विस्तृत विवरण
देशका सबै ७७ वटै जिल्लामा नयाँ डिजिटल दर्ता केन्द्रहरू स्थापना गरी मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम तीव्रताका साथ अघि बढेको छ।
विस्तृत विवरण
प्रायोजित
